लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा सन्तोष पाण्डेय नियुक्त भएका छन्।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्जिनियर पाण्डेयलाई सदस्य सचिवको रूपमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा पाण्डेय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा देखिनै अति निकटस्थ भएर सचिवालयमा काम गरिरहेका थिए। अहिले पाण्डेयलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेर लुम्बिनीको संरक्षण, व्यवस्थापन र विकासको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको हो।
सरकारले केही दिन अघि मात्रै लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा गायिका समेत रहेकी आनि छोईङ डोल्मालाई नियुक्त गरेको थियो। तर उनको नियुक्ति भने विवादमा परेको छ।
आनीलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरे सँगै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका अभियन्ता लगायत स्थानीयले आन्दोलन गरेका छन्। भने आनी विरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र नागरिकताको मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ।
रुपन्देहीका स्थानीय बासिन्दा पाण्डेको नियुक्तिले लुम्बिनीमा भएको आन्दोलन मत्थर हुने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।
‘म रुपन्देहीको बासिन्दा हुँ, लुम्बिनीमा विगतमा भए गरेका सबै गतिविधि र स्थानीय समुदायको चिन्ता प्रति म अत्यन्त नजिकबाट जानकार छु उहाँहरूको भावनालाई समेटेर काम गर्छु, पाण्डेयले भने।
पूर्वाधार विकास, संरचनागत इन्जिनियरिङ तथा सहरी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा व्यावसायिक अनुभव हासिल गरेका पाण्डेय हाल पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालका प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत थिए।
उनले काठमाडौँको एड्भान्स्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक तथा भारतको विश्वेश्वरैया टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटीबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।
पाण्डेयले यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकामा संरचनागत इन्जिनियरका रूपमा काम गरिसकेका छन्। स्थानीय तहमा रहँदा उनले भवन निर्माण संहिता, संरचनागत सुरक्षा, उच्च भवनहरूको प्राविधिक परीक्षण तथा विद्युतीय भवन निर्माण अनुमति प्रणालीको कार्यान्वयन र सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधारको प्राविधिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय तहका प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा समेत उनको अनुभव रहेको छ।
व्यावसायिक क्षेत्रमा उनले विभिन्न पैदल यात्री पुलहरूको संरचनागत डिजाइन तथा विश्लेषण, कोहलपुरको हावाहुरी तथा भूकम्प प्रतिरोधी भ्यु टावर र सार्वजनिक पूर्वाधारका अन्य संरचनाको डिजाइनमा योगदान गरेका छन्।
विशेष गरी नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिताको समीक्षा प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाएबापत स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालबाट सन् २०२४ मा प्रशंसा पत्रसमेत प्राप्त गरेका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय क्षेत्रीय विकास केन्द्रअन्तर्गत स्मार्ट सिटीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तालिममा सहभागिता जनाएका पाण्डेयसँग सहरी विकास, भौगोलिक सूचना प्रणाली, दिगो पूर्वाधार र विपद् प्रतिरोधी बस्ती विकाससम्बन्धी ज्ञान पनि रहेको छ।
लुम्बिनी विकास कोषको जिम्मेवारी भने परम्परागत अर्थमा भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र सीमित छैन। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसहित कपिलवस्तुको तिलौराकोट, देवदह र रामग्रामजस्ता ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान अभिवृद्धि गर्नु कोषको प्रमुख दायित्व हो।
अधुरो लुम्बिनी गुरूयोजना कार्यान्वयन, सम्पदाको वैज्ञानिक संरक्षण, व्यवस्थित पर्यटन व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समुदायसँगको सम्बन्ध विस्तार अहिलेका प्रमुख चुनौती हुन्।
प्राविधिक पृष्ठभूमि भएका पाण्डेयको नियुक्तिलाई कोषको विकास प्रक्रियामा व्यावसायिक व्यवस्थापन, योजनाबद्ध पूर्वाधार विकास र प्राविधिक अनुशासन स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
विशेष गरी गुरूयोजना कार्यान्वयन, निर्माण कार्यको गुणस्तर, सम्पदा क्षेत्रको व्यवस्थित विकास र आधुनिक व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोगमा उनको अनुभव उपयोगी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्व सम्पदाको सूचीमा रहेको लुम्बिनीको गरिमा कायम राख्दै विकास र संरक्षणबिच सन्तुलन स्थापित गर्नु उनको कार्यकालको मुख्य परीक्षा हुनेछ।
सरकारले गत वैशाख १९ गते जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि अन्य निकायका पदाधिकारीसँगै लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी पनि पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि गत असारमा कोषका विभिन्न १२ पदका लागि आवेदन माग गरिएको थियो। जसमध्ये सदस्य सचिवका लागि २०९ जनाले आवेदन दिएका थिए। सरकारले आवेदन माग गरे पनि आवेदन नदिएका पाण्डेयलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको हो।
यसअघि लुम्बिनी विकास कोषमा दीपक श्रेष्ठ सदस्य सचिव रहेका थिए।
